ਲੇਖ ਰਚਨਾ : ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ
ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਾਦ : ਜਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਲੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦੁੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਗੌਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਉਕਸਾਹਟ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਭੜਕ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਮਨ- ਚੈਨ ਫਸਾਦਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਅਤੇ ਕਹਿਰ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ-ਪਸੰਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ : ਜੇਕਰ ਅੱਤਵਾਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚਿੰਤਾ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲੋਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਖ਼ੁਫੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੈ।
ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ : ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਵਿਘਟਨਕਾਰੀ ਅਨਸਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਅਮਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਜਾਂਗਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੰਡੇ ਤੇ ਆਦੀ ਮੁਜਰਮ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਮਾਰਨ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਚੋਖਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ- ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਏਨੇ ਕਠੋਰ ਤੇ ਪੱਥਰ-ਦਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਕਾ ਸੁਧ-ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਾਦ, ਖ਼ੂਨ – ਖ਼ਰਾਬਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ : ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਰੂਪ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਸੰਦ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਜਾਂ ਮਾੜ-ਫੂਕ ਕਰਨ, ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ, ਹੱਥ- ਗੋਲੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਛੁਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਸੁਲੱਭ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਲੱਭਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਭਦਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿਉਂ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।
ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ : ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਗੇੜ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਵਾਰਤਾ ਅਜੇ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਮਰਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮਈ, 1984 ਵਿੱਚ ਭਵਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਫ਼ਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ; ਕਈ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ; ਚੋਖੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੰਬਰ, 1984 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਸਾਦ ਕਿਸੇ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ : ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਨ ਵਰਗੇ ਮੁਖੜੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹਨ। ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਪੀਡੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਾਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਫ਼ਸਾਦ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਦੇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਨੇਰ ਹੀ ਵਧੇਗਾ।
ਸੁਝਾਅ : ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ : ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸੁਲਭਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਕਾਤਲ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੜਦੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫ਼ਰਜ : ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਪੜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਵੱਈਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਫ਼ਰਜ਼ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਜੁਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ।
ਲੋਕ-ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ : ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗੁੱਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਈਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੰਸ਼ : ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦ ਤੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਚਿਤ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੁਆਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
