ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਮੰਨੂੰ ਦੀ ਵੰਡ : ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫੋਲਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ–ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ ਲਈ, ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਵੈਸ਼ ਵਾਹੀ-ਵਪਾਰ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਵੰਡ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ-ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ – ਬੈਂਕ ਕਰਕੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭੇਦ – ਭਾਵ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਣਾਮਸਰੂਪ ਇਸ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਆਮ ਜਾਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਚ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਨੋ ਉਹ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ; ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ।
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਾਰ : ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਛੜੇ, ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇ। ਨਿਰਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਪਛੜੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗਲ-ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ, ਸੋ ਕੇਵਲ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਯੋਗ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੀਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਚੌਥੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਲਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕਮ-ਅਕਲਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਵੇਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤਿਅੰਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਿਹਨਤੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਯੋਗ ਫਲ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਝਾਅ : ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹੇਠਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ :
1. ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਾਤੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਵੇ।
2. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸਚਤ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ‘ਜਾਤੀ’ ਦਾ ਕਾਲਮ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।
4. ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
5. ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ (Public Investment) ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦਾ ਕੋਹੜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।