ਲੇਖ ਰਚਨਾ : ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉਪਰੰਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਸੰਵਿਧਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਘ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਹਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ- ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰਤਾ : 1967 ਈ: ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ 1967 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਣ 1977 ਈ: ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਿੱਕਾ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਮਰਥਕ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ-ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੀਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।”
ਮਤਭੇਦ : ਚੌਥੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮੱਤ-ਭੇਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਯੋਗ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਨਾਦੁਰਾਏ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਯੋਗ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜਿਉਤੀ ਬਾਸੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਪਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 1969 ਈ: ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ . ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪੀ. ਵੀ. ਰਾਜਾਮੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। 1971 ਈ: ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਝ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਦਸੰਬਰ, 1973 ਈ: ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗ—ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਮੁਦਰਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ 9 ਜਨਵਰੀ, 1974 ਈ: ਨੂੰ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾਨ ਚੇੜੀਅਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ : ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ-ਢਾਂਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਹਾਸਲ ਹੈ ; ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ—ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਫ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਿਚਾਰ : ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ—ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 249 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ : 1977 ਈ: ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਆਦਿ ਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ, 1982 ਈ: ਤੋਂ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵਿਰਤ ਜੱਜ ਸ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 1998 ਈ: ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ।
