ਲੇਖ ਰਚਨਾ : ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਲੋਕ-ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਚੁਣਾਅ : ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤੰਨਤਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ : ਬੈਂਜਮਨ ਡਿਜ਼ਰੇਲੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਤਕੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਹਤਮੰਦ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਾਂ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵੇਤਨ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੇਤੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ : ਇਹ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਜਾਗਰੂਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਦ ਤੀਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਧੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਗੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਧੜਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਨਰੋਏ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੇ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ : ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਦਾਚਿਤ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ- ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਚਵਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਮਰਦ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸੂਝਵਾਨ, ਸੁਚੇਤ, ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ-ਚੰਗੇ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਕੀਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ : ਚੰਗੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਧੇਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ- ਸੱਤਾ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦਾ ਇਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਰੋਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਾਤਕ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੇਸ਼ਾਵਾਰਾਨਾ ਚਲਾਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਅਨਭੋਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੁਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਤੇ ਚੁਕੰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮੱਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਨਾ ਵਰਤੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਨਰਮ ਤੇ ਧੀਮੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮਿਸਟਰ ਐੱਮ. ਏ. ਜਿਨਾਹ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧੜਾ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਾਮੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਸਪਰ ਦਵੈਸ਼ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ : ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਰਜਾ-ਤੰਤਰੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਚੋਖਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗ ਫਿੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਢਾਅ ਲੱਗੀ।
ਦਲ ਬਦਲੂ ਦੌਰ : ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਗੁਟਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲਬਦਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਨ 1968 ਤੋਂ 1977 ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ।
ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ : ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੋ-ਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ‘ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਆ ਗਈ। ਭਖਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ।
ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ : ਜਦੋਂ ਛੇਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ (ਓ), ਜਨ ਸੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਦਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ।
ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗਮਨ : ਮਾਰਚ, 1977 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਾਜਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਸਤਿਤਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇੱਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਚੌਧਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਰਕੇ 1979 ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ 1980 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ 1989 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਉਪਰੰਤ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ 13 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਸਾਰੰਸ਼ : ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧ, ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹਰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸਾਰੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ।
