ਲੇਖ ਰਚਨਾ : ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ : ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਕੇ ਇਹ ਏਨਾ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮੂਲ ਤੇ ਬੇਅਰਥ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਵੱਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ : ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ-ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢੰਗ ਸਭ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਪੱਛਮੀ ਭਾਂਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ; ਪਰੰਤੂ ਢੇਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ—ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਦਮ ਮੇਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਦੋਸ਼ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ : ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ-ਹੀਣਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਸਾਇੰਸ, ਆਰਟਸ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫ਼ਸਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਰਟਸ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਕੰਡ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਆਰਟਸ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 25-35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫ਼ਸਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨੁਕਸਦਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ : ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਅੰਕ-ਵਿਧੀ ਵੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰੀਵਤਾ (subjectivity) ਅਤੇ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ (arbitrariness) ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਕਣ ਵਿਧੀ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਸ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹਨ। 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫ਼ਸਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 59.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਕੰਡ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਤੇ ਪਾਸ ਅੰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ – ਜਿੱਥੇ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿਸਾਬ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਅੰਕ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸੇ-ਯੋਗ ਤੇ ਠੀਕ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਸੰਤੋਖਜਨਕ : ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਏਨੀ ਗ਼ੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਤੇ ਅਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਮਤ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। National Council of Educational Research and Training (NCERT) ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ‘Research on Examinations in India’ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕਰਤਾ ਡਾ: ਏ. ਐਡਵਿਨ ਹਾਰਪਰ ਅਤੇ ਡਾ: ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਗਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 90 ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ 10 ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤਰ-ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਨੇ 50 ਵਿੱਚੋਂ 38 ਅੰਕ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੇ 11 ਅੰਕ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਚਲੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 90 ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 77 ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ 10 ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ 50 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕ 17 ਤੋਂ 35 ਤਕ ਭਿੰਨਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਤਰ-ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉੱਤਰ-ਕਾਪੀ ਮੰਨਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕ 22 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਭਿੰਨਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਅੰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ : ਅੰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ : ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਕ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਤੇ ਅਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕ – ਮਾਪ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਗਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 100 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪ ਦਾ ਤਿਆਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ : ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ । ਫ਼ਾਰਨਹੀਟ । ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੱਧਰ : ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਜਿਹੜਾ 15% ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਾਇਕ ਵੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਤੇ ਵਸਤੂ ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੇ 20 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ : ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਢੇਰ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1948-49 ਅਤੇ 1964-66 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗਾਂ (Commissions) ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੀਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ :
1. ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਦਿਆਲਾ ਅਨੁਦਾਨ ਆਯੋਗ (University Grant Commission-U.G.C.)
2. ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ (Central Advisory Board of Education)
3. ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ (National Council of Educational Research and Training-NCERT)
ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਦਿਆਲਾ ਅਨੁਦਾਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਆਪਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਕ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ :
1. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਸ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨ-ਅੰਕਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ।
2. ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਲੀ ਅੰਤਰੀਵਤਾ (subjectivity) ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ (arbitrariness) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ।
3. ਇਕਸਾਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਅੰਕ-ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮੁਲਾਂਕਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੂਰਤੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਗਰੇਡਿੰਗ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ (National workshops) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਰਾਇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ 7 ਗਰੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਣ ਦਾ ਸੁਝਾਓ ਹੈ :
ਅਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (Outstanding) = 0
ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ (Very good) = A
ਚੰਗਾ (Good)= B
ਸਧਾਰਨ (Fair Average) = C
ਸੰਤੋਖਜਨਕ (Satisfactory) = D
ਕਮਜ਼ੋਰ (Poor) = E
ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ (Very poor) = F
ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਦਾ ਪੜਾਅ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਲੋੜ : ਅਰੰਭਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਰੇਡ-ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ |
ਅਜੋਕੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ : ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. (University Grants Commission) ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਸੁਧਾਰ ਯੂਨਿਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਪਰ 1977 ਤੋਂ ਗਰੇਡਿੰਗ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 6 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ–ਭੂਗੋਲ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਅੰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੇਡਿੰਗ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 7 ਨੁਕਾਤੀ ਮਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ :
1. 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੰਕਾਂ ਲਈ = 0 ਗਰੇਡ
2. 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ = A ਗਰੇਡ
3. 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ = B ਗਰੇਡ
4. 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ = C ਗਰੇਡ
5. 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ = D ਗਰੇਡ
6. 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ = E ਗਰੇਡ
7. 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ = F ਗਰੇਡ
ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ : ਵਰਤਮਾਨ ਪਰੀਖਿਆ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਂਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਆਂਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। 1969-71 ਦੇ U.G.C. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਂਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਜਲਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪਰ ਏਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਰੇਡਿੰਗ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ Indian Institutes of Technology ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (10+2+3) ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਂਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1977 ਤੋਂ +2 ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਗਰੇਡਿੰਗ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬੋਰਡ (Central Board of Secondary Education) ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ, 1964 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ, ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ (ਕੁੱਲ 1000 ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ) ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੱਟਾ : ਉਪਰੋਕਤ ਯਤਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਰੌਚਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੈ।
