ਲੇਖ : ਪਿੰਡ-ਸੁਧਾਰ


ਪਿੰਡ-ਸੁਧਾਰ


ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ : ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਵੱਸਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਹਿਰ‘ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚੰਗੇਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਨਰਕ ਭੋਗਣਾ ਸੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਅਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ; ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ; ਮਾਮੂਲੀ ਉਪਜ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਸੀ, ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤਿ ਨੀਵਾਂ ਸੀ; ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੇਂਡੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਾ ਢੱਗਿਆਂ, ਦੋਰਾਂ ਜਾਂ ਗੰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਿੰਡ-ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ : ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦ ਪਿੰਡ-ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਪਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਬਗ਼ੈਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਡੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ-ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਬੀੜਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ। 1952 ਈ. ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ-ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ; ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨ ਵਾਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਕਹਿ ਉਠੇਗਾ ‘ਇਹ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦੈ।’ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਵਾਹੀ ਹੈ। 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹੀ-ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹੁਣ-ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛ ਗਿਆ ਹੈ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਟਕੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੱਲ ਲਈ ਹੈ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਥਰੈਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਥਰੈਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਗਰਾਮ-ਸੇਵਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਘੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਹਰੀਆਂ-ਭਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੱਕਬੰਦੀ ਭਾਵ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ-ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਲਈ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਨ ਮੰਗਵਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ : ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਅਰੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਰੂੜੀ ਵਾਸਤੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਢਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਿਸਚਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖੀ-ਮੱਛਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤਕ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੰਗਰ-ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ : ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੰਦਿਆਂ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਮੁਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ : ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਝਗੜਿਆਂ ਲਈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਲਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਭਰ ਉਜੜਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ : ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਗੱਡਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ : ਪਿੰਡ-ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਘੂੰ-ਘੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਮੋਟਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰ-ਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉੱਨਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਝੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ : ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਦਰਸ਼ਕ ਪਿੰਡ’ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਪਿੰਡ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਸਲਾਹੁਣ-ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ।

ਸਿੱਟਾ : ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੇਕ-ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਭੇਦ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਵਿਖਾਏਗਾ।