ਲੇਖ : ਲੋਕ – ਰਾਜ
ਲੋਕ-ਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ : ਲੋਕ-ਰਾਜ, ਅਰਥਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਨੂੰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲਿੰਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਤੋ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਰਾਜ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ।
ਜਨਮ ਤੇ ਵਿਕਾਸ : ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੀਯਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨੀਯਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਦੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਂਦੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਦਿਕ ਰਾਜੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਅਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਅਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਟਦਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਠਿਨਾਈ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।ਅਸਿੱਧੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ।
ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ : ਲੋਕ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ –1. ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ 2. ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ 3. ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਲਈ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਦੇ-ਘੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ : ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਟੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠ-ਅੱਠ, ਦਸ-ਦਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ : ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਔਗੁਣ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਗੁਣ ਵੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਦਾਬਾ ਜਾਂ ਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦਾ।
ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ : ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਾਲਗ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਰਾਜਸੀ ਗੁਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ : ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਣ-ਭਾਵ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ-ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਔਗੁਣ :
ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ : ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਾਲਗ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਇੰਨੀ ਤੀਖਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਲੇ ਹਰ ਜਣਾ-ਖਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਹੀਣ ਜਨਤਾ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੌਂਪ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ : ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜ਼ੀਰੀ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ-ਭਾਵ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਸ਼ਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ : ਲੋਕ-ਰਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਭਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਆਈਆਂ ਤੇ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫ਼ਜ਼ੂਲ-ਖ਼ਰਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਛੋਂਹਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਟੀਸੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ : ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਔਗੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਇਹੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਰਾਜ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ‘ਝੱਟ ਮੰਗਣੀ ਪੱਟ ਵਿਆਹ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? : ਲੋਕ-ਰਾਜ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਅੰਨ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਰਾਜ ਓੜਕ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ : ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਾਟੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੇ ਲੋਕ – ਰਾਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ – ਰਾਜ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਉੱਚੀ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ – ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ – ਰਾਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
