ਲੇਖ ਰਚਨਾ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ : ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ-ਨਿੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਗ-ਵੰਡ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਨਸਲ ਆਦਿ ਕਈ ਅਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਅਬਾਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੀਗਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ : ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 125 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 82% ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ 22% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੇ 12% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸਾਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਮਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ 2.6% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸਾਈ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੇ 2% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਵਰਗ ਨੂੰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ) ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 29 ਅਤੇ 30 ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ; ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚੇਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਪਬੰਧ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਨਿਸਚਤ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ: ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਥੱਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ, 1984 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ : ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਧਾਰਮਕ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ-ਵੰਡ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੀਰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ : ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਰਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ- ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਫੋਰਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਤਕਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਲੰਕ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ- ਗਿਣਤੀ ਸਮਝਣ ਹੀ ਨਾ।
