ਲੇਖ ਰਚਨਾ : ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਢ : ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਭਰਪੂਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਦਵੈਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਰਦ ਜੰਗ ਸੁਲਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਅਵੱਲੀ ਤੇ ਕੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਨਮ-ਦਾਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੀਟੋ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਨਾਸਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਮਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚੋਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1961 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਲਗਰੇਡ ਵਿੱਚ 25 ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ : ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਸੰਨ 1961 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 1964 ਵਿੱਚ ਕਾਹਿਰਾ ਵਿੱਚ, 1970 ਵਿੱਚ ਲੁਸਾਕਾ ਵਿੱਚ, 1973 ਵਿੱਚ ਅਲਜੇਅਰ ਵਿੱਚ, 1976 ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ, 1979 ਵਿੱਚ ਹਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 7-12 ਮਾਰਚ 1983 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 101 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਗਏ।
ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ : ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਤਵਾਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ : ਮਾਰਚ, 1983 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ-ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਤਵੇਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਮੁਹਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਠ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ-ਪੂਰਵਕ ਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਸੋਚ- ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਸਸ਼ਤ੍ਰੀਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਤੌਖਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ; ਹਥਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ : ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅੰਦੋਲਨ 1961 ਵਿੱਚ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1983 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਫ਼ੀਡਲ ਕਾਸਟਰੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮੁਕਤੀ-ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਿਸਟਰ ਯਾਸਰ ਅਰਫ਼ਾਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ-ਪੂਰਵਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਏਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਹਾਰ : ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੀਗਨ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਜਿਹਾ ਤੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ : ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਅਟਕਾਉਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਦਾਚਿਤ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਧੱਕੜ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਐਲਗਰੇਡ ਵਿੱਚ 1961 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਥਾਪਨਾ ਉਪਰੰਤ ਚੋਖਾ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਵਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ 25 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1979 ਦੇ ਸਿਖਰ-ਸੰਮੇਲਨ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾ: ਕਾਸਟਰੋ ਸੋਵੀਅਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਲ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੂਚੀਆ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ : ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਲਹੀਣ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਬਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਚਰਜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਠੰਢੀ ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਹੱਤਵ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ-ਨਿਰਣਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੰਸ਼ : ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਣ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਛਾਪ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਘੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
