ਲੇਖ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ / ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਯੋਗਤਾ, ਲਗਨ ਤੇ ਰੀਝ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਹਿ ਦੁਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸਤਾ, ਹਾਰ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰੀ, ਠੱਗੀ ਤੇ ਡਾਕਾਜ਼ਨੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ : ਵਿਹਲੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਚਰਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਬੇਕਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ, ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਉਤਸਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਣ ਸਮਝਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬੇਗਾਰ ਭਲੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉੱਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤੀ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ‘ਮਸ਼ੀਨੀ ਜੁਗ’ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। 1960 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਪੁਰਸ਼ ਬੇਕਾਰ ਸਨ। ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ 1980 ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੰਡਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਣੇ ਅਰਧ-ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵਧ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੱਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਜਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਸਲੀਬਖਸ਼ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇਕ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਜਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਜੋਂ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਦਮੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਆਪ ਹੜਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਜੁਗ ਦੀ ਉਪਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਪੰਜਾਹ – ਸੱਠ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਪਜ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਦਮੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਕ ਬੇਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੇਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਉਪਜ ਜਿਆਦਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਜ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਘਰੇਲੂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਛੋਟੇ -ਛੋਟੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਬਾਬੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੰਗਹੀਣ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੁਖ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖੇਹ ਛਾਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਕਾਰੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਕਲਰਕੀ ਦੀਆਂ 150 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 26000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਗਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਐਮ.ਏ. ਸਨ। ਕਿਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਏ. ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਅਰਥਾਤ ਇਹਦਾ ਰੁਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਆਦਿ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋਏ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਲਪੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਮੁਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਮਝ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਗੇ।
ਸਾਡੀ 75 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਵੱਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੌਸਮੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਅਜੇ ਕਈ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬੰਜਰ ਤੇ ਵੀਰਾਨ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਟਾ ਕੇ ਪੱਧਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਲਰੀ ਭੁਇੰ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ, ਮੁਰਗੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ, ਸੂਰ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਇਤਿਆਦ, ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ। ਹਰ ਸੂਰਤ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇਵੇ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰਾਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਬੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰਦੇ ਹਨ।
