ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ : ਲੇਖ ਰਚਨਾ
ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਰਮ : ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੱਚ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਲੰਬਰਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਕਲੰਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭਰੂਣ-ਹੱਤਿਆ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਔਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ : ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਮੂਲ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਮਗਰੋਂ ਸਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਲਕ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਮ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ‘ਕੁੱਖ ਹਰੀ ਹੋਣ’ ਦੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਰ ਜਾਂ ਮਾਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਰਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਮਾਦਾ-ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ’ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰੰਪਰਾਈ ਸ਼ਿਸ਼ੂ-ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੀ ਮਾਰੂ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੇ ਸਤੀ, ਬਾਲ-ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਸ਼ਿਸ਼-ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਤਕਾਲਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਭਰੂਣ-ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀ ਗ਼ਲਤ ਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ।
ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ : ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਲਟਰਾ-ਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ, ਜੋ 1980 ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੂਣ ਦੇ ਨਰ ਜਾਂ ਮਾਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ ਵਾਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ‘ਮੁੰਡਾ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਵਲ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੀ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟ-ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਟੈਸਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਂਦਾ-ਭਰੂਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲਟਰਾ-ਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ‘ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਲੋਕ ਧੜਾ-ਧੜ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਸੁਚੇਤ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਨਰ-ਮਾਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ : ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1991 ਵਿਚ ਜੋ ਨਰ-ਮਾਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਦਰ 945 ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਨਰ ਸੀ, 2001 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 927 ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਨਰ ਤੇ 2011 ਵਿਚ 914 ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਨਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੀ ਮਿਆਰੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਆਦਮੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 1050 ਔਰਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰੂਣ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹਨ। 1994 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰੂਣ ਦੇ ਨਰ ਜਾਂ ਮਾਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਰੀ-ਨੇਟਲ ਡਾਇਆਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਸ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਨਰ-ਮਾਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 793, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ 820, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 845, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 865 ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 878 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ (CEHAT) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੇ 11 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ 1994 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧ ਕੇ 846 ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਮਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ 834.
ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤਾਰਾ : ਭਰੂਣ-ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ-ਮਨ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਰੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਆਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਇਕ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਚਿਤਵੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵੰਸ਼ਗਤ-ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਵੰਸ਼ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਰ-ਅੰਸ਼ : ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੂਝ, ਸੁਤੰਤਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਵਿਅਕਤਿੱਤਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਰੂਣ-ਹੱਤਿਆ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗੇਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੂਣ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਈਏ।
