ਅਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਅਮਾਨਵੀਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤੀ ਦੀ ਰਸਮ, ਬਾਲ – ਵਿਆਹ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ – ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਤੀ, ਬਾਲ – ਵਿਆਹ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ – ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਜੀਵ – ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਵੀ ਵਜੂਦ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬੱਚਾ / ਬੱਚੀ, ਗੱਭਰੂ / ਮੁਟਿਆਰ, ਜੁਆਨ, ਸਿਆਣਾ / ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਯੋਗ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰੀਰ ਤਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਈਗੋਟ, ਮਾਰੂਲਾ, ਬਲਾਸਟੋਚਿਸਟ, ਐਮਬਰੀਓ, ਭਰੂਣ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ / ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਰੂਣ, ਜੋ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਮਾਨਵੀ ਵਜੂਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਨਵੀ ਵਜੂਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਚ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਕਿਤਸਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਗਿਆਨ – ਵਿਗਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਲਟਰਾ ਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 1991 ਵਿਚ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੋਂ 945 ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ 2001ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 927 ਰਹਿ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 793 ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ (CEHAT) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੇ 11 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ 1994 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੀਵ – ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੁਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁਡ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵੰਸ਼ਗਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਨਾ ਕੇਵਲ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ – ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ। ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
