ਲੇਖ : ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਨਿਬੰਧ : ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ, ਤੇਲ, ਖੰਡ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਂਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਮਸਾਂ ਵੀਹ ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੱਕਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਮੱਧ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੇਤਨ ਦਰ ਵਧਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਧਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਆਈ-ਚਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਆਦ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਰਤੀ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਹਨ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾ-ਪਚੱਧਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਅਣਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 1960 ਦੇ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਦਸ ਰੁਪਏ ਅਰਥਾਤ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉਨੱਤੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਖਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 1947 ਤੋਂ 1970 ਤਕ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ 1970 ਤੋਂ 1980 ਤਕ ਦੇ ਦਸਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਹਾਲਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਰਾਮ-ਰੌਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨੀਆਂ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਵੱਸੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਵੱਸ਼ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾਈ ਜਾਏ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੀਜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ, ਲੋੜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਨਿਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੁਦਰਾ-ਪਸਾਰ ਜਾਂ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸਾਂ, ਮਾਲੀਏ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬੋਨਸ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 1979-1980 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 27 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸੌ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਧ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਜਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨੋਟ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਤੇ ਮੁਦਰਾ-ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਤ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਦ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਵਖਰੀ ਰਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਕੱਟਣਾ ਪਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਵਧ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਰਚ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਚੰਦਰਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਲਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਦਰਾ ਪਸਾਰ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਜਾਏਂਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਅਸਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ, ਸਮੱਗਲਰਾਂ, ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਐਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਸੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਵੱਸੋਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਫਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਉਪਾਅ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਯਤ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਨਾਸਬ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਉਤੇ ਸਖਤ ਬੰਦਸ਼ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਜ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪ ਨਿਯਤ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਏ, ਤਾਂ ਜੁ ਬੇਈਮਾਨ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਜਮਾਂਖੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਬਨਾਵਟੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਸਧਾਰਨ ਉਪਭੋਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਲਾਸਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।
