ਲੇਖ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ
ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ : ਸ਼ਬਦ ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੰਜਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਦਨ ਹੈ। ‘ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਦਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਆਦਮੀ ਹੋਣ—ਚਾਰ ਪੰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਰੀਜਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰੀਜਨ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ : ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕੇ ਫੋਲਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਦੇ ਗਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ।
ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਅਤਿ ਅਵੱਸ਼ਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਸੱਤਾ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੇਠੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਚਿਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਓਨੀ ਵਧੇਰੇ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਉਹ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ,1959 ਈ: ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਭ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਬਣਤਰ : ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ : ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਖਲਾਈ ਨੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਦਿਲੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆਉਣੀ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ :
ਜੱਟਾ ਜਾਗ ਭਈ, ਓਏ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਆ।
ਜਾਗੋ ਰੂਸ, ਜਪਾਨ ‘ਚ ਆਈ,
ਚੀਨ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਆਈ,
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ।
ਓਏ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਆ।
ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਭ ਬਾਲਗ—ਮਰਦ ਤੇ ਇਸਤਰੀ-ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ-ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣਾ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣਾ; ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਰੜੇ ਪੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਵਿਅਰਥ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ, ਸੌਖਾ ਤੇ ਸੁਧਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੰਡ-ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ-ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਖੁਲ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ – ਜੰਞ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਲਕੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ- ਖਾੜ੍ਹ ਹਨ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਊਣਤਾਈਆਂ : ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਾਅਰਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਹਨ।
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ : ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਊਣਤਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਜੋੜ ਹੋਣਾ : ਦੂਜੀ ਊਣਤਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਜੋੜ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਅਪੜਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧੜੇ ਪੱਕੇ ਤੋਂ ਪਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਧੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਬਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਟਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਆ-ਪਿਆ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ-ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੰਸ਼ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਏਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜ਼ਾਦ ਤਬੀਅਤ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਏਥੋਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਅਨੇਕ ਰਾਜਸੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਵੀਹ ਵਿਸਵੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀਆਂ ਤੇ ਸਰਬ-ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।
